भोपाल। इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा सहित मध्य प्रदेश के 24 जिलों में गेहूं की फसल बारिश और ओलावृष्टि से चमकविहीन हो गई है। समर्थन मूल्य पर यदि राज्य सरकार इसे खरीद भी लेती है तो भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सेंट्रल पूल में तब तक इसका उठाव नहीं करेगा, जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे देती है। प्रदेश के बड़े हिस्से में गेहूं प्रभावित होने की स्थिति को देख शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार से चमकविहीन गेहूं खरीद की अनुमति मांगी है। पिछले साल भी प्रदेश को इस तरह की विशेष अनुमति दी गई थी, जिसके बाद एफसीआई सेंट्रल पूल में गेहूं लेने के लिए राजी हुआ था।
प्रदेश में पिछले साल अच्छी बारिश हुई और गेहूं का रकबा 98 लाख हेक्टेयर हो गया। अनुकूल मौसम के चलते बंपर पैदावार होने का अनुमान कृषि विभाग ने लगाया। इसी आधार पर खाद्य विभाग ने समर्थन मूल्य पर 135 लाख टन खरीदी की तैयारी शुरू की। इसी दौरान जब फसल खेतों में पककर खड़ी थी, तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा। सरकार ने क्षति का आकलन कराने के लिए राजस्व और कृषि विभाग के अमले से सर्वे कराया है।
इसके आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रविधानों के तहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, पर जो गेहूं बच गया है, उसे समर्थन मूल्य पर खरीदने में समस्या आने की संभावना है। पानी लगने की वजह से गेहूं की चमक प्रभावित हो गई है। एफसीआई के प्रविधानों के अनुसार चमकविहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा सकता। राज्य खरीद भी लेता है तो एफसीआई इसे सेंट्रल पूल में तब तक नहीं लेगा, जब तक केंद्र सरकार विशेष अनुमति नहीं देती है। इसको लेकर राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने खाद्य विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
निगम के प्रबंध संचालक अभिजीत अग्रवाल ने बताया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पिछले साल भी केंद्र सरकार ने चमकविहीन गेहूं खरीदने की अनुमति दी थी। इसी वजह से मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी का रिकार्ड बना सका था। इस बार भी 24 जिले बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित रहे हैं। यहां का चमकविहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान जुड़े हैं। यदि केंद्र सरकार अनुमति नहीं देती है तो किसानों को मजबूरी में औने-पौने दाम पर व्यापारियों को गेहूं बेचना होगा।
उधर, कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है केंद्र सरकार भी किसानों के प्रति संवेदनशील है और चमकविहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति जल्द मिल जाएगी।
इन जिलों में प्रभावित हुआ गेहूं
इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, सिवनी, रीवा, टीकमगढ़, मंडला, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, भिंड, शाजापुर, आगर मालवा, सागर, छिंदवाड़ा, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा।
