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Mp Cabinet मध्यप्रदेश केबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

Mp Cabinet मध्यप्रदेश केबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

Mp Cabinet मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह कैबिनेट की बैठक हुई! मंत्रालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के नगरीय निकायों में विकास कार्य होंगे। इसके लिए वर्ष 2022 23 और 2023-24 के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रविधान होगा। इसके अलावा बैठक में ये अहम निर्णय भी लिए गए।

सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सागर मेडिकल कॉलेज में PG में 85 सीट बढ़ाने के लिए 101.46 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। नगरीय निकायों में अधोसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति के लिए योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना की अवधि 2022-23 और 2023-24 दो वर्ष रहेगी। योजना के अंतर्गत कुल 800 करोड़ रुपए का व्यय रहेगा। इसमें 2022-23 के लिए 200 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। बाकी 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने किया है।

नर्मदापुरम में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन मार्ग निर्माण को स्वीकृति।

सिवनी में 108 करोड रुपए की लागत से बनाई जाएंगी सड़कें।
– सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पीजी के लिए 85 सीट बढ़ाने को कैबिनेट की स्वीकृति।
– बैठक में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अर्थदंड ढाई सौ रुपये से बढ़ाकर तीन सौ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही सीट बेल्ट न लगाकर वाहन चलाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। आपातकालीन वाहनों को गुजरने के लिए रास्ता देने में असफल रहने पर पहली बार अर्थदंड का प्रविधान भी किया गया है।
ब्याज राशि पर 2% अतिरक्त अनुदान
मिश्रा ने कैबिटन के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन में महिला स्वयंसहायता मिशन के महिला स्वयं सहायता समूह की 3 लाख रुपए तक के बैंक की ऋण की राशि पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत राशि की पूर्ति की जाएगी। यह अभी 3 प्रतिशत सरकार देती थी। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसरों तथा आदर्श आवासीय विद्यालयों को निजी सहभागिता संचालन के लिए अनुमोदन किया गया है।

यह भी निर्णय लिय गए
वहीं, कैबिनेट ने प्राथमिक शाला संविदा शिक्षक को प्रयोगशाला सहायक के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने को स्वीकृति दी है। इससे अनुकंपा नियुक्ति में आ रही दिक्कतें दूर होगी। वहीं, महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में भी निर्णय लिये गए है। इसमें नर्मदापुरम में लगभग 150 करोड़ रुपए के फोरलेन मार्ग को स्वीकृति दी गई। सिवनी में 108 करोड रुपए की सड़कों की स्वीकृति दी गई। सीहोर जिले के में 121 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति की गई।

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