Government Land Leases मध्यप्रदेश में 2018 तक शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों को मिलेगा पट्टा

Government Land Leases मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार धीरे धीरे चुनावी मोड में आ रही है। लिहाजा फायदा लोगों को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जल्द ही शासकीय भूमि पर बिना किसी अधिकार के रह रहे लोगों को आवासीय पट्टे अर्थात मालिकाना हक उपलब्ध कराएगी।

इसके लिए पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2014 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को विधि विभाग से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट निर्णय के बाद लागू कर दिया जाएगा। अभी तक शहरी क्षेत्रों में 33 हजार 123 पट्टे दिए जा चुके हैं। 14 हजार 468 पट्टे दिए जाने बाकी हैं।

विकास और रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय निकाय क्षेत्रों में आकर बस गए हैं। इन्होंने बिना किसी अनुमति के शासकीय भूमि पर मकान भी बना लिए हैं। इन्हें हटाया जाना भी कठिन कार्य है। इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर 2014 तक नगरीय क्षेत्रों में स्थिति शासकीय भूखंड पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उन्हें 30 साल के स्थायी पट्टे देने का निर्णय लिया था। सितंबर 2022 तक ऐसे एक लाख 17 हजार 400 आवेदन प्राप्त हुए थे। सत्यापन के बाद 69 हजार 809 अपात्र पाए गए। 47 हजार 591 को पट्टे देने का निर्णय लिया गया। इनमें से 33 हजार 123 को पट्टे दिए जा चुके हैं और 14 हजार 468 को पट्टे दिए जाने हैं।