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Vikash Yatra मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे एक से 15 फरवरी तक विकास यात्रा में

मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे एक से 15 फरवरी तक विकास यात्रा में

Vikash Yatra शिवराज सरकार प्रदेश में एक से 15 फरवरी तक विकास यात्रा निकालेगी। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। प्रभारी मंत्रियों की भूमिका अधिक रहेगी। उनके दौरे अधिक होंगे। इस दौरान विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए दी। वहीं, बैठक में 31 हजार 425 आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन साल में विद्युत कनेक्शन करने के लिए 79 करोड़ रुपये की योजना को अनुमति दी गई।

सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में विकास यात्राएं निकालेंगे। इसमें सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। उधर, कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली के कनेक्शन करने के लिए योजना को मंजूरी दी गई। इसमें वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तीन चरणों में काम होगा। पहले साल 14 हजार 214, दूसरे साल में 10 हजार 907 और तीसरे साल में छह हजार 304 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन किए जाएंगे। वहीं, गांधी मेडिकल कालेज में दो हजार बिस्तर के अस्पताल के लिए 507 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

प्रदेश में कई सड़क, पुल-पुलिया, भवन, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के काम पूरे हो चुके हैं। इनका लोकार्पण होना है। वहीं, कई कार्यों के लिए प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनके शिलान्यास होने हैं। सरकार ने तय किया है कि एक से 15 फरवरी तक प्रदेश में विकास यात्रा आयोजित कर लोकार्पण और शिलान्यास कार्य किए जाएंगे। इसमें विधायक और सांसदों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन किया गया। इसमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के सुचारू संचालन के लिए प्रशासक की सहायता करने पांच व्यक्तियों की समिति गठित की जाएगी। इसमें तीन किसान, एक पंजीयक और एक संबंधित जिला बैंक का प्रतिनिधि होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधन विधेेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया। इसी तरह तहसीलदार व अधीक्षक भू-अभिलेख से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्न्ति के लिए आवश्यकता अनुसार एक बार के लिए पद सृजित किए जाएंगे। संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर पद समाप्त हो जाएगा।

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