7th Pay Commission: कोरोना वायरस के कारण सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रूका हुआ है। जब भी इससे रोक हटेगी लाखों कर्मचारियों को डीए की एक साथ तीन किस्तें मिलेंगी। इससे उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। हालांकि कर्मचारी अपने बकाए को लेकर थोड़ा परेशान है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज के कर्मचारी वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। 8 मई को इसको लेकर मीटिंग होने वाली थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण रद्द हो गई।
कर्मचारियों का कहना है कि डीए वेतन का हिस्सा है। जीसीएम के नेशनल काउंसिल के सचिव और एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि इस बारे में सरकार से चर्चा चल रही है। फरवरी में एक दौर की बातचीत हुई है। उत्तरप्रदेश कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आरके निगम ने कहा, ‘गवर्नमेंट को जुलाई में बढ़ा महंगाई भत्ता और डेढ़ साल का एरियर भी जल्द देना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का एन्टिटेलमेंट है। इस रोका नहीं जा सकता है।
बता दें फिहाल सेंट्रल कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए मिल रहा है। साल 2019 में इसे बढ़कर 21% कर दिया गया। भारत में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते वृद्धि को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया। शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि सरकार महंगाई भत्ता जारी करने के लिए तैयार है, लेकिन 18 माह का एरियर बकाया है। वहीं सहयोगी कर्मचारी संगठमों ने कहा कि जून 2020 में डीए की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 2021 में 32 फीसद बढ़नी चाहिए।
