भोपाल। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में नायब तहसीलदार और तहसीलदार, भू अधीक्षक के खाली पदों पर संविदा आधार पर भर्ती होगी। जब तक भर्ती नहीं होती तब तक के लिए संविदा की व्यवस्था रहेगी। कर्मचारियों को वेतन सातवें वेतनमान के हिसाब से वेतन मिलेगा। यह पेंशन को घटाकर दिया जाएगा। अंतिम वेतन से इसकी गणना होगी।गैमन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए बनाई मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, इसमें जयंत मलैया, उमाशंकर गुप्ता और माया सिंह रहेंगी। पंद्रह दिन में यह कमेटी रिपोर्ट देगी। संविदा बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं को बकाया मानदेय दिया जाएगा। असम और बिहार के बाढ़ प्रभावितों के लिए सीएम सहायता कोष से पांच करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिहार को तीन और असम को दो करोड़ दिए जाएंगे। इस राशि को सौपने के लिए मंत्री वहां जाएंगे।
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