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8th Pay Commission की जगह नए फॉर्मूले का होगा इस्तेमाल इससे कर्मचारियों को होगा बंपर फायदा

8th Pay Commission की जगह नए फॉर्मूले का होगा इस्तेमाल, कर्मचारियों को होगा बंपर फायदा

8th Pay Commission आठवें वेतनमान की जगह नए फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। इससे कर्मचारियों को बंपर फायदा होगा।

सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को समय पर मिलने वाले महंगाई भत्ते पहले की तरह मिलते रहेंगे। मौजूदा समय में अगर सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट (performance linked increment) का नियम लागू करती है तो इसका सीधा असर 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा।

8th Pay Commission

वेतन आयोग की बात करें तो अभी तक कुल 7 pay commission आ चुके हैं. पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था और seventh pay commission का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था, जिसे 2016 में मंजूरी मिल गई थी। दरअसल, हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। 8th pay commission 2026 में आना प्रस्तावित है। लेकिन इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। फिलहाल, सरकार प्रदर्शन से जुड़ी वेतन वृद्धि के लिए कमर कसती नजर आ रही है। क्योंकि एक निश्चित सीमा तक डीए में बढ़ोतरी (DA Hike) के बाद सरकार वेतन में स्वत: संशोधन का खाका तैयार कर रही है। ताकि मेट्रिक्स (metrics) के आधार पर समय-समय पर अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके.

8th Pay Commission

वेतन आयोग (pay commission) को लेकर कुछ तकनीकी खामियां रही हैं, जिन्हें सरकार सुधारना चाहती है। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सुझाए फॉर्मूले पर भी विचार कर रही है. जिसमें कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके वेतन में बढ़ोतरी की बात कही गई है। इसे Acroyd formula का नाम दिया गया है। इसका मकसद यह है कि छोटे पद के कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि की जा सके। क्योंकि मौजूदा वेतन आयोग में वेतन ढांचे की व्यवस्था में कम वेतन वाले कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलता है।

7th Pay Commission news24you

एक्रोयड के सूत्र से क्या बदलेगा?

Akroyd formula के फायदों की बात करें तो performance linked increment का सबसे बड़ा असर यह होगा कि इससे सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। मेहनती और ईमानदार कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। धूल भरी फाइलों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। अक्षम कर्मचारियों की पहचान की जा सकती है। जिम्मेदारी से काम कर रहे कर्मचारियों का मनोबल और मनोबल बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में देरी से आने का चलन कम होगा। साथ ही इससे रेड टेप कल्चर (red tape culture) भी कम होगा।

केंद्रीय कर्मचारी हैं तो पढ़िए ये खबर

केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने पर विचार कोई नहीं कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission) के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है।

उन्होंने कहा मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान किया जाता है और महंगाई की दर के आधार पर हर छह महीने में डीए की दर को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सरकार ने फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। पैनल की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी थी।

8th Pay Commission

8th Pay Commission कब आएगा ?

केंद्र सरकार ने 8 वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अपना पक्ष साफ कर दिया है। केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8 वां वेतन आयोग लाने पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

8th Pay Commission की जगह नए फॉर्मूले का होगा इस्तेमाल

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि यह सुझाव जरूर दिया गया है कि पे मैट्रिक्स में समय समय पर बदलाव हो और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरुरत न पड़े। ऐसे में इसकी समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है जो आम आदमी की जरुरत के सामानों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है।

8th Pay Commission DA में होगी बढ़ोतरी संभव

बढ़ती महंगाई को लेकर ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अगस्त की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी DA और DR में 4 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अभी तक इसपर फैसला नहीं लिया गया है। अगर सरकार DA में बढ़ोतरी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा।

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