Reservation in Promotion: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को ‘पदोन्नति में आरक्षण” मामले में निर्णय के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मामले की सुनवाई लगातार टल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के बाद 17 अगस्त को सुनवाई तय हुई थी, लेकिन अस्वस्थता के कारण अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अगली तारीख मांगी थी और कोर्ट ने अब एक सितंबर को सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट मामले में मुद्दे तय कर चुका है। इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद थी कि एक या दो सुनवाई के बाद मामले में निर्णय आ जाएगा।
पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किए जाने के कारण सवा छह साल से प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। भारतीय सेवा और राज्य सेवा के कुछ अधिकारियों सहित न्यायालय से निर्णय लाने वालों को छोड़कर किसी को भी पदोन्न्त नहीं किया जा रहा है। इस भेदभाव से कर्मचारी नाराज हैं।
