MP Cabinet Meeting today शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज इन मामलों पर हो सकता है फैसला

MP Cabinet Meeting today अभी मेडिकल कालेजों से संबद्ध अस्पतालों में कैंसर के मरीजों का इलाज कोबाल्ट मशीन से किया जाता है। यह उपचार की पुरानी तकनीक है। इसके स्थान पर लीनियर एक्सीलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में अभी तेरह लीनियर एक्सीलेटर उपकरण उपलब्ध है। इनमें से मात्र एक शासकीय संस्था एम्स में क्रियाशील है। इसकी वजह से मरीजों को उपचार के लिए निजी संस्थानों या राज्य के बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आता है।

इसे देखते हुए तय किया गया है कि भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालय में लीनियर एक्सीलेटर की स्थापना निजी जनभागीदारी योजना के तहत की जाएगी। संचालन का काम सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा। यह प्रस्ताव मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोबाल्ट मशीन से कैंसर ट्यूमर के क्षेत्र से एक-दो सेंटीमीटर अधिक क्षेत्र में रेडिएशन दिया जाता है, जिसके कारण स्वस्थ्य कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं और मरीज को कमजोरी, खून की कमी, सूजन जैसी समस्या होती हैं। कई मरीज इन समस्याओं के कारण इलाज अधूरा छोड़ देते हैं। जबकि, लीनियर एक्सीलेटर कैंसर उपचार के लिए आधुनिक तकनीक का उपकरण है।

भोपाल, इंदौर और रीवा में लीनियर एक्सीलेटर की स्थापना

इसके द्वारा सिर्फ कैंसरग्रस्त कोशिकाओं पर ही रेडिएशन किया जाना संभव है। इसे देखते हुए मेडिकल कालेजों में संबद्ध अस्पतालों में निजी सहभागीदारी योजना अंतर्गत भोपाल, इंदौर और रीवा में लीनियर एक्सीलेटर की स्थापना की जाएगी। दरअसल, कालेजों में आन्कोलाजी विषय की शिक्षा दी जाती है।

यहां विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए अभी निजी केंद्रों में भेजा जाता है। उपकरण खरीदने में 105 करोड़ और संचालन में 146 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। इसे देखते हुए प्रस्तावित किया है कि उपकरण खरीदने, संचालन और संधारण का काम सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा। सुबह आठ से शाम पांच बजे तक सेवा प्रदाता को कालेज द्वारा भेजे गए मरीजों का उपचार करना होगा। इनसे शुल्क न लेकर प्रतिमाह सूची और बिल तैयार करके कालेज को देगा, जो भुगतान करेगा। निजी मरीजों से सेवा प्रदाता शुल्क लेगा।

लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नियम 1982 में संशोधन