7th pay commission DA News MP के 7.50 लाख कर्मचारियों की दिवाली मनेगी बंपर, DA का पैसा आएगा अकाउंट में

7th pay commission DA News MP मध्यप्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों की ये दिवाली पूरे उत्साह  से मनेगी। दरअसल MP सरकार 4% महंगाई भत्ता (DA) देने की तैयारी कर रही है। यह लगभग पूरी भी हो चुकी है। जल्द ही इसका आदेश जारी होगा।

700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार

डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर 7 सौ करोड़ मतलब हर महीने 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। साथ ही 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के एरियर देने पर 312 करोड़ रुपए एकमुश्त खर्च करने होंगे। चार साल बाद DA का एरियर दिए जाने को लेकर हिसाब-किताब लगाया जाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद से अभी तक पिछले 26 महीनों में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया गया है।

GPF अकाउंट में डाल दी जाए राशि

3 महीने के एरियर की राशि कर्मचारियों को कैश दे दी जाए या उनके GPF अकाउंट में डाल दी जाए, इस बारे में विचार किया जा रहा है।

इस बार दिवाली और प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को होने की वजह से 1 जुलाई से DA का भुगतान किया जा सकता है।

DA का भुगतान अक्टूबर पेड टू नवंबर की सैलरी में किया जाएगा, लेकिन दिवाली 24 अक्टूबर को है, इसलिए यह भी विचार किया जा रहा है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का भुगतान त्योहार के पहले यानी अक्टूबर में ही कर दिया जाए। अंतिम निर्णय 11 अक्टूबर के बाद लिया जाना है।

कितना फायदा होगा

4 प्रतिशत DA की बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। इसमें कर्मचारियों को हर महीने 620 रुपए और अफसरों को 8558 रुपए तक का फायदा होगा। साथ ही 3 महीने के एरियर की कर्मचारियों की न्यूनतम राशि 1860 रुपए और अधिकतम अफसरों की 34232 रुपए उनके GPF (जनरल प्रोविडेंट फंड) अकाउंट में डाली जा सकती है।

अब DA के बढ़ने का ये है गणित

DA की बढ़ोतरी होने पर इस वित्तीय वर्ष में यानी अक्टूबर से मार्च 2023 के बीच 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। यानी हर महीने 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। साथ ही 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के एरियर देने पर 312 करोड़ रुपए एकमुश्त खर्च करने होंगे। चार साल बाद DA का एरियर दिए जाने को लेकर हिसाब-किताब लगाया जाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद से अभी तक पिछले 26 महीनों में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया गया है।

पेंशनर्स के DR में ये है दिक्कत

प्रदेश में 4.75 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) बढ़ाने में धारा 49 दिक्कत बनी हुई है। इसमें पेंशनर्स के DR बढ़ाने के मामले में मप्र को छत्तीसगढ़ से वित्तीय सहमति लेना जरूरी है। इसकी वजह राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 संसद के द्वारा पारित है। इसमें कहा गया है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में परस्पर वित्तीय मामलों में सहमति होना जरूरी है। इसी के अनुसार मप्र और छत्तीसगढ़ का बंटवारा साल 2000 में आबादी के हिसाब से हुआ, जिसमें 76 प्रतिशत हिस्सेदारी मप्र की और 24 प्रतिशत छत्तीसगढ़ की है। इस धारा को खत्म किए जाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति के बाद केंद्र की अनुमति जरूरी है,