निकाय चुनाव से पहले सरकार का मास्टरस्ट्रोक, अवैध कॉलोनियों में स्थाई बिजली कनेक्शन देने पर विचार

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है. इस कड़ी में सरकार अवैध कालोनियों को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकती है. दरअसल सरकार प्रदेश की 1700 से अधिक अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों को स्थाई बिजली कनेक्शन देने पर विचार कर रही है.

अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन में बदलेगी सरकार!

दरअसल प्रदेश की 1700 से अधिक अवैध कालोनियों में 70 हजार से ज्यादा उपभोक्ता रहते हैं. अब सरकार इन लोगों को सीधे फायदा देने जा रही है. दरअसल मध्य प्रदेश विद्युक नियामक आयोग ने अवैध कालोनी में रह रहे लोगों के अस्थाई बिजली कनेक्शन को स्थाई करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है. ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस प्रस्ताव को आज शाम तक मंजूरी मिल सकती है.

ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद हजारों उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा. योजना के तहत कॉलोनाइजर खुद या कॉलोनी के निवासी समूह बनाकर या फिर व्यक्तिगत तरीके से भी स्थाई कनेक्शन ले सकते हैं. इसके लिए एक तय राशि जमा करानी होगी.

बता दें कि साल 2009 में विद्युत विभाग ने अवैध कालोनियों में स्थाई कनेक्शन देने बंद कर दिए थे. जिसके बाद से अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों को अस्थाई कनेक्शन लेने पड़ रहे थे. इसका नुकसान ये हो रहा था कि अवैध कालोनियों के निवासियों को दोगुने दाम पर बिजली मिलती थी. अब सरकार के ताजा फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है.