नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से सुनिश्चत करने को कहा है कि कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई के वेतन से ही मिले।
केंद्र सरकार के इस फैसले से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले माह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ भत्ता देने को मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी खजाने पर 30,748 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
इसके साथ ही सरकार ने सियाचिन में तैनात सैनिकों और उग्रवाद रोधी अभियानों तथा नक्सल इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों का जोखिम भत्ता दोगुने से ज्यादा बढ़ा दिया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिकों को दिया जाने वाला भत्ता 14 हजार रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। अधिकारियों के लिए यह भत्ता 21 हजार रुपये बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है।
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