DA मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी का अंतर है, जिसे समाप्त किया जाएगा. वह सीहोर जिले के भैरुंदा तहसील के गिल्लौर गांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह समारोह को संबोधित कर रहे थे. उसी कार्यक्रम के दौरान चौहान ने महंगाई भत्ते को बढ़ाए जाने की जानकारी दी.
केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचरियों को एक जनवरी 2023 से सातवें वेतनमान के तहत 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. वहीं केंद्र सरकार ने मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है. चौहान के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर यानी 42 फीसदी हो जाएगा.
मार्च में भी बढ़ा DA
राज्य सरकार ने महज 3 महीने पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी. इस तरह से महज 3 महीने के अंतराल में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचरियों को दोहरा तोहफा मिल गया है. इससे पहले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 15 मार्च को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की जानकारी दी थी. तब महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाया गया था. इस तरह महंगाई भत्ते में इस साल की कुल बढ़ोतरी अब 8 फीसदी हो गई है.
इसी साल होने चुनाव
मुख्यमंत्री चौहान के ताजे ऐलान को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. इस साल के अंत तक कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है. इससे पहले साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि बाद में कांग्रेस में बगावत हो गई और शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो गई.
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