नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने आज नई ड्रोन नीति जारी की। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा की भारत जल्द ही एयर टैक्सी सेवाएं देखने को मिल सकती है। जो शहर की सड़कों पर यातायात और प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है।
उन्होंने कहा की “वैश्विक स्तर पर एयर टैक्सियों पर शोध किया जा रहा है और कई स्टार्टअप आ रहे हैं। वह समय दूर नहीं है जब आप सड़कों पर टैक्सी जैसे उबर, आदि देखते हैं, आप नई ड्रोन नीति के तहत हवा में टैक्सियों को देखेंगे। ” उन्होंने कहा इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बीसीएएस (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ताकि “शत्रु ड्रोन विरोधी तकनीक” को जल्दी विकसित और अपनाया जा सके।
नई ड्रोन नीति के तहत सरकार ने ड्रोन को संचालित करने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म को भी 25 से घटाकर पांच कर दिया है और ऑपरेटर से वसूले जाने वाले शुल्क को 72 से घटाकर 4 कर दिया है। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा।’नो परमिशन – नो टेक-ऑफ’ (एनपीएनटी) और एक रियल-टाइम ट्रैकिंग बीकन जैसी सुरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाना है और अनुपालन के लिए छह महीने का न्यूनतम लीड टाइम प्रदान किया जाएगा।
