भोपाल। खबर विपक्ष को कमलनाथ सरकार के खिलाफ मुद्दा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार स्कूली छात्रओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति (scholarship) बंद कर सकती है।
पहली से 8वीं तक के बच्चों की छात्रवृत्ति को बंद करने की तैयारी की जा रही है.इससे सरकार को सालाना करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी।
अधिकारियों ने प्रस्ताव बना लिया है.जिसे तीनों विभागों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भेजा जाएगा.वजीफा बंद करने के पीछे अधिकारियों का तर्क है कि जब पढ़ाई से लेकर ड्रेस, किताब, साइकिल सब कुछ फ्री है तो फिर वजीफे की क्या जरूरत ?
सरकार अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देती है.अगर योजना बंद हुई तो 15 लाख छात्रों पर इसका असर पड़ेगा.
