एसिड हमला पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन संभव

सरकार उन्हें यह आरक्षण प्रोन्नति के मामले भी देने की योजना बना रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने नई नीति के मसौदे के तहत प्रस्तावित रिक्तियों में दिव्यांगों के लिए प्रमोशन कोटा और उम्र में छूट देने की पेशकश की है। केंद्र सरकार ने इस मसौदा नीति के संबंध में केंद्र सरकार के सभी विभागों से अगले 15 दिनों में सुझाव मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार के इस कदम से नया विवाद खड़ा हो सकता है क्योंकि दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण देने का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

मौजूदा रिक्त पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के सहायकों के लिए रखे गए हैं। सीधी भर्ती की स्थिति में कुल रिक्तियों का चार फीसद का प्रत्येक समूह में कोटा होगा। इन रिक्तियों में सबसे पहले उन दिव्यांगों को स्थान मिलेगा जिनमें प्रमुख शारीरिक कमी है। उपयुक्त दिव्यांगता में नेत्रहीनता, बधिरता, सुनने में कठिनाई, दिमागी मंदता,बौनापन, मांसपेशियों का बेकार हो जाना जैसे कई रोग शामिल हैं।