चौथे क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश की प्रतीक्षा में बूढ़े हो रहे शिक्षक, शिक्षकों के सब्र का बांध कभी भी फूट सकता है

कटनी । बीते पांच सितंबर2025 शिक्षक दिवस पर प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा उच्च श्रेणी शिक्षकों और सहायक शिक्षकों के वित्तीय हित से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा पर आज पर्यन्त तक अमल न होने से शासन में उच्च पदों पर विराजमान अधिकारियों के प्रति शिक्षकों का असंतोष बढ़ना स्वभाविक है।इस मुद्दे पर अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा सभी संवर्ग के शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत समयमान वेतन देने की घोषणा की गयी थी। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के मीडिया प्रभारी ने बताया की सी.एम.द्वारा की गयी घोषणा के लगभग डेढ़ माह का समय गुजर जाने के बाद आज पर्यन्त तक इस आशय से जुड़ा कोई आदेश राजधानी स्तर के जबाबदेय अधिकारीयों द्वारा प्रसारित न करने से शिक्षकों के सब्र का बांध टूटने के कगार पर पहुँच रहा है।

शिक्षकों ने बताया कि आदेश की प्रतीक्षा में, शासन के लेट लतीफी से प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक आये दिन सेवा निवृत्त हो रहे हैं।शिक्षकों का दुर्भाग्य है, कि इस बात से बेखबर अधिकारीयों को शिक्षकों का दर्द तनिक भी नजर नहीं आ रहा है।इस ज्वलंत समस्या को लेकर गत दिवस अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिये कि,सर्वप्रथम इस बात की जानकारी आगामी 28 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित होने जा रहे, राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने हेतु उपस्थित होने जा रहे प्रदेश के कर्मचारी हितैषी मुखिया को अवगत कराया जावे।इसके बाद भी बात न बनने पर शासन पर दबाब बनाने हेतु एक दिन का सांकेतिक धरना, और आंदोलन की रणनीति बनाई जावे। ताकि मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा को मूर्त रूप दिलाकर वर्षों से वित्तीय लाभ की प्रत्यासा में टकटकी लगाये शिक्षकों को उनका वाजिब हक दिलाया जा सके।

अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संस्थापक सरमन तिवारी, प्रवक्ता कुंवर मार्तण्ड सिँह राजपूत, जिलाध्यक्ष आर. के.बत्रा, महामंत्री हरप्रीत सिंह ग्रोवर, कोषाध्यक्ष अखिलेश मेहरा, सचिव सुनील मिश्रा,उपाध्यक्ष पूर्नेश उइके, समग्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, शिक्षक संघ के प्रदीप तिवारी, पेंशनर्स संघ के रामाधार गौतम सहित दर्जनों पदाधिकारओं द्वारा मध्यप्रदेश शासन से संयुक्त मोर्चा संगठन द्वारा संगठनात्मक कोई अप्रिय स्थिति निर्मित किये बगैर ही शिक्षकों के हित से जुड़े चतुर्थ क्रमोन्नत समयमान वेतनमान देने का आदेश यथा शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।