Shivraj Cabinet Decisions: अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी, ये हुए फैसले
Shivraj Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी अध्यादेश के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। इसके तहत प्रदेश की पौने दो हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को लाभ होगा। इन कॉलोनियों में अब विकास के कार्य हो सकेंगे। साथ ही जो अवैध निर्माण था उसे भी नियमित किया जा सकेगा। बैठक में इसके अलावा सिंगरौली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत होती फोर्टीफाइड चावल वितरण की योजना को भी मंजूरी दी गई। योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ग्रह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 लाया जाएगा। इसमें कॉलोनियों में बिजली, नाली, सड़क सहित अन्य समस्याओं का समाधान होगा। रहवासियों ने जो 10 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण कर लिया था उसकी जगह अब 30 फीसद निर्माण को अतिरिक्त शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा।
बैठक में बिल्डिंग की ऊंचाई को लेकर भी छूट देने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा आपसी सहमति से भूमि क्रय नियम 2014 में संशोधन करने की अनुमति भी दी गई। इसके तहत केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए आपसी सहमति से भूमि क्रय की जा सकेगी। अभी यह प्रविधान सिर्फ प्रदेश सरकार के विभाग और उपक्रमों के लिए ही लागू है। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल परियोजनाओं के लिए आपसी सहमति से भूमि लिए जाने के प्रविधान को लागू करने की मांग केंद्र सरकार की ओर से की गई थी।
बैठक में निर्माणाधीन वन भवन के लिए 158 करोड रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमति दी गई। वन भवन काफी समय से बन रहा है लेकिन यह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन विभाग से जुड़े सभी कार्यालय अब एक ही जगह पर लगे। वन भवन का उपयोग किसके लिए किया जाए।
गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कानून-व्यवस्था की बैठक में महिलाओं व बच्चियों से दरिंदगी करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।ऐसी घटनाओं में आरोपी कोई परिजन होने पर भी कठोर कार्रवाई करने को कहा है।जिससे विकृत सोच वालों को सबक मिले।
डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में हुए निर्णय के अनुसार महिलाओं व बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए और उनमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सिंगरौली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 1 रु.किलो की दर से फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा।जिससे महिलाओं,बच्चों में आयरन व विटामिन की कमी को पूरा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सदस्यों व मुख्य सचिव,सभी विभागों के एसीएस व प्रमुख सचिवों के साथ हुई बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी मंत्री हर सोमवार को रोडमेप के अनुसार साप्ताहिक,मासिक,त्रैमासिक समीक्षा करेंगे।
