Online Gambling Games Apps Banned तमिलनाडु प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग GAMES पर प्रतिबंध लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट में एक आध्यादेश पास किया गया है। अब इस आध्यादेश पर गर्वनर के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। जिसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंगGameको तमिलनाडु राज्य में बैन कर दिया जाएगा। यह आध्यादेश हाई कोर्ट के पूर्व जज की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने तैयार किया है।
हाई कोर्ट के पूर्व जज की रिपोर्ट
तमिलनाडु सरकार ने यह आध्यादेश एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर बनाया और पास किया है। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के चंद्रू (K Chandru) ने जून 2022 में एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उस रिपोर्ट में बताया गया, कि कैसे भारत के बच्चे और युवाओं पर ऑनलाइन गैम्बलिंग GAMES का बुरा असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में जज ने 71 पेज की अपनी रिपोर्ट को सौंपने के बाद सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग GAMES को बैन करने का सुझाव दिया था।
इस रिपोर्ट के सुझाव पर सरकार ने विचार किया और उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अध्यन करके अलग-अलग लेवल पर सर्वे भी किए। जिस से यह पता लगाया, कि ऑनलाइन GAMES से हमारे समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा और पड़ सकता है। सरकार ने इसके लिए स्कूलों, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ई-मेल के जरिए सर्वे करवाया था। इसकी पूरी जानकारियों को इकट्ठा किया और यह कुछ GAMES जिनपर सरकार बैन लगा सकती है।
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ऑनलाइन Game से प्रभावित लोग
इनके GAMES के अलावा भी ऐसे बहुत सारे GAMES हैं, जिन्हें सरकार बैन कर सकती है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सर्वे किया और पाया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग GAMES की वजह से कम उम्र के युवा और बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसे GAMES को खेलने की लत बच्चों में इतना ज्यादा हो गई, कि उसकी वजह से उनके पेरेंट्स कर्ज में डूब रहे हैं।
ऐसे में इन GAMES की वजह से बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह दूसरी बार है, जब तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन GAMES को बैन करने की कोशिश की है। इससे पहले भी सरकार ने ऑनलाइन GAMES को बैन करने की अर्जी दी थी, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने खारीज कर दिया था।
इन राज्यों में बैन करने की उठी मांग
तमिलनाडु के अलावा इसके नजदीकी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी इसी प्रकार के स्किल GAMES पर बैन लगाने की मांग की गई थी। इस मांग को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन स्केल गेमिंग पर बैन लगाने वाले कानूनों में इस प्रकार के संशोधनों को असंवैधानिक बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार काफी समय से ऑनलाइन GAMES पर बैन लगाने की तैयारी कर रही थी।
