बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो सरकारी स्कूल में कराएं एडमिशन, शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा । एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार ने शासकीय विद्यालयों में पढ़े बच्चों के हित में बड़ा निर्णय लिया है।
इन स्कूलों से पढ़े विद्यार्थियों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसी सत्र से यह व्यवस्था लागू होगी। निजी और सरकारी दोनों तरह के कालेजों में उन्हें आरक्षण मिलेगा।
बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा के उत्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मार्च को यह घोषणा की थी। बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
यह रियायत देने का उद्देष्य हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आगे लाना है।
दूसरा, मेधावी विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि आरक्षण के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण (क्षैतिज) दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति (एससी) के लिए सौ सीटें हैं तो इनमें पांच प्रतिशत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए होंगी।
