प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिलों को जमा करने पर नई राहत योजना का एलान किया है। पुराने बिलों को एकमुश्त जमा करने पर 40 प्रतिशत और किस्तों में चुकाने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना की घोषणा से इंदौर में घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया करीब 60 करोड़ रुपये बिजली कम्पनी के खाते में आने की उम्मीद है।
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार इंदौर में घरेलू उपभोक्ताओं पर पुराने बिलों के 60 करोड़ रुपये बकाया है। ये बिल कुछ महीनों से दो ढाई साल पुराने भी है। इसके उलट अगर बड़े उपभोक्ता जिनमें सरकारी उपक्रम भी शामिल हैं उन पर 300 करोड़ से ज्यादा बकाया है। इनमें नगर निगम से लेकर पुलिस और तमाम विभाग भी शामिल है। कंपनी के अनुसार नई योजना का प्रारूप आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि बकाया बिलों की राशि पर छूट की योजना सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है या फिर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा।
बकाया होने पर मिलेगा संदेह
उम्मीद की जा रही है कि बकाया छूट की योजना में शेष राशि यानी जो उपभोक्ताओं को राहत के रूप में दी गई है वह राशि सरकार की और से विद्युत कंपनी को दी जाएगी। हालांकि बिजली कंपनियां इसे लेकर संशय में है। बीते दिनों बिल छूट की राशि का सरकार का हिस्सा भी कंपनियों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार की छूट ईमानदारी से बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम और बढ़ा सकती है।
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