नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देते हुए महंगाई भत्ता मौजूदा चार प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। केंद्र के इस कदम से 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
वहीं, निजी क्षेत्र में टैक्स फ्री गेच्युटी की सीमा अब 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के विधेयक का मसौदा मंजूर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
अब तक महंगाई भत्ता चार प्रतिशत था। बढ़ी हुई दर एक जुलाई से प्रभावी होगी। महंगाई भत्ता बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में सरकार के खजाने पर आठ महीने में करीब 2045 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
हालांकि पूरे वित्त वर्ष में इस कदम से 3068 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ खजाने पर पड़ेगा। इससे 49.26 लाख सरकारी कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनरों को राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी।
सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करेगी। इस संशोधन विधेयक के मंजूर होने से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। इनकी गे्रच्युटी की सीमा अब केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष हो जाएगी।
