प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए किये बजट में अनेक स्वागत योग्य प्रावधान: अरुण सोनी, प्रदेश महामंत्री लघु उद्योग भारती

कटनी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए अनेक स्वागत योग्य प्रावधान किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं :-

1. MSME निवेश संवर्धन हेतु ₹699 करोड़ का प्रावधान किया गया है |
2. अधोसंरचना विकास हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है|
3. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है|
4. उद्योगों हेतु भू-अर्जन सर्वे एवं डीमार्केशन हेतु 177 करोड़ का प्रावधान किया गया है |
5. प्रदेश में IT-PARK स्थापना हेतु 107 करोड़ का प्रावधान किया गया है |
6. प्रदेश के उद्यमियों को कौशल युक्त कार्य करने वाले व्यक्ति प्राप्त हो सके इस हेतु 22 नवीन ITI प्रारंभ किए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

सरकार द्वारा उपरोक्त विषयों के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर बजट में प्रावधान नहीं किया गया।

1. प्रदेश में उद्योगों को लग रहे दोहरे कर के विषय में प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए था |
2. म.प्र. में अन्य राज्यों की तुलना में बैंक लोन में लगने वाली स्टांप ड्यूटी बहुत अधिक है, जिसको घटाने का प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए था |
3. युवाओं एवं महिलाओं के लिए मल्टी स्टोरी क्लस्टर की डिमांड लंबे समय से की जा रही है जिसका उल्लेख भी बजट में नहीं किया गया |
4. उद्योगों में लगने वाले सोलर प्लांट पर सब्सिडी का प्रावधान भी जब बजट में नहीं किया गया |
5. उद्योगों को मिलने वाली पूंजी अनुदान राशि हेतु सरकार को समय पर फंड उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अनुदान राशि समय से उद्यमियों को प्राप्त हो सके |

निश्चित रूप से सरकार द्वारा म.प्र. में उद्योगों के विकास के लिए अनेक कार्य किए गए हैं एवं आगे भी किए जा रहे हैं, किंतु यदि उपरोक्त बिंदुओं को भी बजट में शामिल किया जाता तो निश्चित रूप से प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को और अधिक तेजी से बढ़ जाती।