Madhya Pradesh Budget 2022-23 मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिनांक 9 मार्च 2022 बुधवार को विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं एवं प्रावधानों की जानकारी दी गई।
13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी
वित्तमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उघोगों को रियायती दरां पर रियायत पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया। 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का कुल बजट है। बजट में इस बार चाइल्ड बजट भी पेश किया गया
विपक्ष के हंगामे में बीच बुधवार को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जाकर लगातार नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान भी परेशान हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील कर कहा-बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है कर लेना। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष को यह भी नहीं बता कि बजट का विरोध कब करना चाहिए। जब वित्तमंत्री ने भाषण शुरू किया तो विपक्ष के विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए।
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री की विधानसभा में घोषणाएं- बजट सत्र 2022-23
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए नए प्रावधान।
- 4584 किलोमीटर सड़क बनाएंगे।
- मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
- महिला स्व सहायता समूहों के लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान।
- सिंगरौली में इंजीनियरिंग कॉलेज, माइनिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री।
- मध्य प्रदेश के सभी शहरों के हवाई यातायात सेवाएं शुरू होंगी।
- मंडला और छिंदवाड़ा में आदिवासियों के लिए कौशल विकास केंद्र।
- अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए 40 करोड़ का प्रावधान।
- पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना फिर शुरू करेंगे।
- मध्य प्रदेश में 11 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएंगे।
- पशु चिकित्सा के लिए सरकारी डॉक्टर घर पर विजिट करेंगे।
- मध्यप्रदेश में सड़कों के लिए 108 करोड़ का प्रावधान।
- बेसहारा गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू करेंगे।
- बिजली सब्सिडी के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान।
- जनजातीय विकास निगम का गठन किया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में दक्षिण भारत की यात्रा कराई जाएगी।
- सरकारी आवास योजना के तहत 1000000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए बजट मंजूर।
