News24you https://www.news24you.com News you are looking for Tue, 22 Jun 2021 19:06:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 https://i1.wp.com/www.news24you.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-images-45.jpeg?fit=32%2C32&ssl=1 News24you https://www.news24you.com 32 32 136877066 राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर: अब कम अनाज नहीं तौल पाएंगे दुकानदार, सरकार ने किया ये फैसला https://www.news24you.com/archives/8622 Tue, 22 Jun 2021 19:06:48 +0000 https://www.news24you.com/?p=8622 खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है. सरकार …

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खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है. सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के के उद्देश्य से यह कदम उठाया है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रदान कर रही है.

ताकी सही मात्रा में लोगों को मिले अनाज

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ”खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की.”

सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया है.

कैसे होगी EPOS की सेल

बयान में कहा गया, ”पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अर्जित कोई भी बचत यदि होती है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है.”

नवंबर तक मुफ्त आनाज दे रही है सरकार

सरकार ने कहा कि यह संशोधन NFSA के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास के तौर पर किया गया है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb Kalyan Ann Yojana) के तहत केंद्र सरकार ने राशनकार्ड धारकों को नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न (चावल/गेहूं) मुफ्त में उपलब्ध करावा रही है.

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बड़ी खबर: तो मध्य प्रदेश में जल्द हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव, ये है कारण https://www.news24you.com/archives/8619 Tue, 22 Jun 2021 18:08:42 +0000 https://www.news24you.com/?p=8619 मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जल्द हो सकते ? यह चर्चा आज फिर शुरू हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु के लिए निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि अगर मध्य प्रदेश का मामला भी सुप्रीम अदालत गया तो यहां भी यह निर्णय नजीर बन सकता है। आपको …

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मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जल्द हो सकते ? यह चर्चा आज फिर शुरू हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु के लिए निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि अगर मध्य प्रदेश का मामला भी सुप्रीम अदालत गया तो यहां भी यह निर्णय नजीर बन सकता है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग (टीएनएसईसी) को चार मौजूदा जिलों में से बनाए गए नौ नए जिलों में 15 सितंबर तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है।

इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ गई है। देखा जाए तो तमिलनाडु जैसी हालत मध्य प्रदेश में भी है यहां भी सरकार फिलहाल निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं, कारण कोरोना है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कोरोना को बहाना नहीं बताया जा सकता। साफ है कि प्रदेश में चुनाव को लेकर चर्चा तेज हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु में दिए गए निर्णय को माना जाए तो एमपी में भी निकाय चुनाव इसी साल हो जाएंगे।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश कालीन पीठ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को 15 सितंबर तक स्थानीय निकायों के चुनाव कराने और परिणाम घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करनी होगी। पीठ ने शीर्ष अदालत के 11 दिसंबर, 2019 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि टीएनएसईसी ने दिए गए चार महीने के समय के बजाय 18 महीने का समय ले लिया। अगर अदालत के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो निर्वाचन आयोग अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने कहा कि राज्य में अब भी कोविड-19 संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। इन नौ जिलों में चुनाव कराने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि कोविड-19 आजकल हर दूसरे मामले में बहाना बन गया है। पीठ ने कहा, ‘बेहतर होगा कि आप 15 सितंबर तक चुनाव करा लें अन्यथा हम अनुपालन नहीं करने को लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देंगे।’

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जॉब में पांच साल लगातार रहे तो PF से पैसा निकालने में नहीं लगेगा ब्याज https://www.news24you.com/archives/8616 Tue, 22 Jun 2021 16:31:47 +0000 https://www.news24you.com/?p=8616 नई दिल्लीः अगर आप जॉब में पांच साल से कम समय तक रहे और इस बीच पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आप कुछ समय बाद पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, ईपीएफ नियमों के मुताबिक, …

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नई दिल्लीः अगर आप जॉब में पांच साल से कम समय तक रहे और इस बीच पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा।

अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आप कुछ समय बाद पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, ईपीएफ नियमों के मुताबिक, कोई सदस्य नौकरी के दौरान जमा किये गए कुल रकम का 75% जॉब छोड़ने के एक महीने बाद निकाल सकता है। अगर व्यक्ति दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है।

पीएफआरडीए ने दी अनुमति

ईपीएफओ सबसक्राइबर को अगर नौकरी करते हुए 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी

5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन कोष की राशि पांच लाख रुपये से कम होने की स्थिति में अंशधारकों को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकालने की अनुमति दे दी है।

वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों को सेवानिवृति के समय अथवा 60 साल की आयु पूरी होने पर दो लाख रुपये का पेंशन कोष होने की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजना को खरीदना होता है। वह शेष 60 प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं।

पेंशन नियामक ने एक गेजेट अधिसूचना में कहा है एनपीएस के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। नियामक ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।

ईपीएफओ ने कर्मचारियों के आधार सत्यापन सहित पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई

सेवानिवृति कोष का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ ने मंगलवार को कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के सार्वभौमिक खाता नंबर (यूएएन) को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुये भविष्य निधि (पीएफ) रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को एक सितंबर 2021 तक के लिये टाल दिया है।

इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा। इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रानिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ईसीआर) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा को बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है।

ईपीएफओ ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिये जाने को कहा गया।

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School Reopen in MP मध्य प्रदेश में इस फॉर्मूले पर एक जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल https://www.news24you.com/archives/8614 Tue, 22 Jun 2021 15:11:29 +0000 https://www.news24you.com/?p=8614 School Reopen in MP:, भोपाल। मध्य प्रदेश में एक जुलाई से पहली कक्षा से हायर सेकंडरी तक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार ऐसा फार्मूला तलाश रही है, जो बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए स्कूल खोलने में मददगार हो। इसके लिए कोरोना कर्फ्यूू का फार्मूला अपनाया जा सकता है। यानी जिस जिले, …

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School Reopen in MP:, भोपाल। मध्य प्रदेश में एक जुलाई से पहली कक्षा से हायर सेकंडरी तक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार ऐसा फार्मूला तलाश रही है, जो बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए स्कूल खोलने में मददगार हो। इसके लिए कोरोना कर्फ्यूू का फार्मूला अपनाया जा सकता है। यानी जिस जिले, शहर या गांव में कोरोना संक्रमण होगा वहां स्कूल बंद रहें और बाकी जगह खोले जाएं। ऐसे ही शहर के जिस इलाके में संक्रमण होगा, वहां के स्कूल बंद रहें।

यह भी तय होगा कि किस उम्र के बच्चों को कितने समय के लिए स्कूल बुलाया जाए। हालांकि आपदा प्रबंधन समितियों के सुझाव से ही ऐसा हो पाएगा। साथ ही, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि केजी से हायर सेकंडरी तक प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में डेढ़ करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं।

प्रदेश में पिछले डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है इसलिए स्कूल खोलना जरूरी हो गया है, पर उनकी सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाना है। कक्षाओं में सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखना बड़ी चुनौती है। सरकार को एक जुलाई से स्कूल खोलना है तो अगले आठ दिन में निर्णय लेना होगा। इसे देखते हुए विभाग स्तर पर ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। शिक्षा क्षेत्र के जानकारों से लगातार बात की जा रही है।

1. नौवीं से हायर सेकंडरी : किसी कक्षा के किसी सेक्शन में 40 विद्यार्थी हैं, तो 20 बच्चे एक दिन स्कूल आएंगे और शेष 20 बच्चे अगले दिन।

2. छठवीं से आठवीं : बच्चों को हफ्ते में एक या दो दिन बुलाया जा सकता है। वह भी सीमित संख्या में। इसमें स्कूल की क्षमता का भी ध्यान रखा जाएगा।

3. पहली से पांचवीं : फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाया जा सकता है।

4. केजी और नर्सरी : बच्चों को फिलहाल नहीं बुलाया जाएगा।

समितियों का सुझाव महत्वपूर्ण

स्कूल खोलने का निर्णय लेने में भी सरकार जनभागीदारी को ही महत्व देगी। सरकार जिला, विकास खंड और ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समितियों से सलाह लेगी। इसके अलावा बाल विशेषज्ञ (इस क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं, बाल रोग विशेषज्ञ और शिक्षाविद्) की सलाह ली जाएगी।

इनका कहना

एक जुलाई से स्कूल खोलने की कोशिश है, पर बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते इसलिए सशक्त फार्मूला बना रहे हैं। कोशिश है कि पहली से आठवीं के बच्चों को हफ्ते में एक या दो दिन ही बुलाएं और नौवीं से 12वीं के बच्चों को नियमित न बुलाएं।

 

– इंदरसिंह परमार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

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बिजली कंपनी के लाइनमैन को तीन हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा https://www.news24you.com/archives/8610 Tue, 22 Jun 2021 14:50:41 +0000 https://www.news24you.com/?p=8610 टीकमगढ़। नजदीकी मोहनगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत गोर में मंगलवार की दोपहर लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक बिजली कंपनी के कर्मचारी को तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त की गिरफ्त में आए कर्मचारी द्वारा दो युवकों के खिलाफ विद्युत चोरी का झूठा मामला बनाए जाने की धमकी …

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टीकमगढ़। नजदीकी मोहनगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत गोर में मंगलवार की दोपहर लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक बिजली कंपनी के कर्मचारी को तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त की गिरफ्त में आए कर्मचारी द्वारा दो युवकों के खिलाफ विद्युत चोरी का झूठा मामला बनाए जाने की धमकी दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि यदि रुपया नहीं दिया तो झूठे मामले में फंसा देंगे।

बिजली कंपनी के गौर मंडल अंतर्गत कार्यरत लाइनमैन तेज सिंह बुंदेला द्वारा ग्राम मोगना निवासी जयकुमार यादव एवं हिम्मत यादव से अनाधिकृत रूप से तीन हजार रुपये की मांग की जा रही थी। धमकी दी रही थी कि यदि रुपये नहीं दिए तो बिजली चोरी के झूठे मामले में फंसवा देंगे। धमकियों से परेशान होकर मोगना निवासी जयकुमार यादव एवं हिम्मत यादव ने लोकायुक्त पुलिस सागर की शरण ली और लाइनमैन तेजसिंह बुंदेला के खिलाफ आवेदन दिया। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पहले तो ग्राम गोर आकर पूरी जानकारी जुटाई और फिर दोनों युवकों को सागर बुलाया ।

रिकार्डिंग होने के बाद मंगलवार को टीम ने दबिश दे दी। लोकायुक्त पुलिस सागर के डीएसपी राजेश खेड़े ने बताया कि मंगलवार की दोपहर जयकुमार यादव एवं हिम्मत यादव को बुलाकर बताए स्थान पर रिश्वत देने के लिए भेजा जैसे ही लाइनमैन ने तीन हजार रुपये की रिश्वत ली, तभी लोकायुक्त पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए लाइनमैन को गिरफ्तार कर उसके हाथ धुलवाए तो पानी रंगीन हो गया। डीएसपी राजेश खेड़े ने बताया कि वर्तमान में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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CBSE और ICSE की 12वीं की मूल्यांकन स्कीम सही: सुप्रीम कोर्ट https://www.news24you.com/archives/8608 Tue, 22 Jun 2021 14:34:55 +0000 https://www.news24you.com/?p=8608 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ 12वीं की मूल्यांकन स्कीम को सही व तार्किक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और बोर्ड को छात्रों की चिंता है इसलिए परीक्षा रद्द करने …

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ 12वीं की मूल्यांकन स्कीम को सही व तार्किक बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और बोर्ड को छात्रों की चिंता है इसलिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। अदालत ने कहा कि परीक्षा में 20 लाख बच्चे शामिल होंगे और उनके लिए संसाधन जुटाना होता। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता ? बोर्ड ने छात्रों की बात सुनकर ही परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही मूल्यांकन की स्कीम पर अदालत ने भी सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि परीक्षा तो रखी गई है और जो छात्र इसमें शामिल होने का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे ये कर सकते हैं।

बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि अगर परीक्षा कराना संभव नहीं है तो छात्रों को पूर्व में ही ये विकल्प दे देना चाहिए कि वे लिखित परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा निर्धारित आंतरिक मूल्यांकन पद्धिति के आधार पर मार्किंग चाहेंगे। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुझाव छात्रों के हित में नहीं है। स्कीम के आधार पर छात्रों को दोनों विकल्प मिल रहे हैं और अगर वो आंतरिक मूल्यांकन में मिले नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे तो लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। लिखित परीक्षा वैकल्पिक होगी और जो छात्र चाहेंगे वो इसमें शामिल हो सकेंगे।

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पहले बनाया वीडियो फिर जहर खाकर कर ली सुसाइड https://www.news24you.com/archives/8604 Tue, 22 Jun 2021 14:24:23 +0000 https://www.news24you.com/?p=8604 उज्जैन। उज्जैन में दिल दहलाने वाली घटना में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इनमें प्रेमिका नाबालिग थी और प्रेमी की उम्र 21 साल थी। बताया जा रहा है कि लड़की ऊंची जाति से संबंध रखती थी इसलिए उसके घरवालों को इनके रिश्ते पर एतराज था। दोनों के बीच डेढ़ साल …

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उज्जैन। उज्जैन में दिल दहलाने वाली घटना में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इनमें प्रेमिका नाबालिग थी और प्रेमी की उम्र 21 साल थी। बताया जा रहा है कि लड़की ऊंची जाति से संबंध रखती थी इसलिए उसके घरवालों को इनके रिश्ते पर एतराज था। दोनों के बीच डेढ़ साल से प्रेम संबंध थे और घरवालों की नाराजगी के बाद दोनों ने मिलकर ये घातक कदम उठा लिया।

भेरूगढ़ निवासी नितिन और 17 साल की नाबालिग प्रेमिका ने भैरवगढ़ और उन्हेल मार्ग पर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। यहां वो पहले एक ढाबे पर गए और नाश्ता किया। इसके बाद दोनों ने एक साथ जहर खा लिया। इससे पहले उन्होने इसका एक वीडियो भी बनाया। वीडियो एमपीब्रेकिंग न्यूज के पास है लेकिन वो विचलित करने वाला है इसलिये हम आपको नहीं दिखा रहे हैं।

45 सेकेंड के इस वीडियो में दोनों आपस में बात करते हुए जहर का पैकेट खोल रहे हैं। कैमरे को देखते हुए लड़की कहती है कि फ्री हो जाओ आज। लड़का कहता है कि मुंह से मत फाड़ो तो लड़की कहती है खाना ही है तो मुंह से क्या मत फाड़ो। इस तरह बात करते हुए दोनों दो गिलास में जहर डालते हैं। जहर खाने के बाद उन्होने अपने एक दोस्त को इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद दोनों की फ्रीगंज स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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CBSE 12वीं के रिजल्‍ट से अंसतुष्‍ट स्‍टूडेंट्स 15 अगस्‍त से 15 सितंबर के बीच दे सकते हैं वैकल्पिक परीक्षा https://www.news24you.com/archives/8598 Mon, 21 Jun 2021 18:24:28 +0000 https://www.news24you.com/?p=8598 CBSE के बारहवीं के मूल्यांकन और रिजल्ट से संतुष्ट न होने वाले छात्र वैकल्पिक परीक्षा दे सकते हैं। ये जानकारी सीबीएसई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दी। अगर परिस्थितियां ठीक रहीं तो वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। वैकल्पिक लिखित परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा में मिले अंक …

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CBSE के बारहवीं के मूल्यांकन और रिजल्ट से संतुष्ट न होने वाले छात्र वैकल्पिक परीक्षा दे सकते हैं। ये जानकारी सीबीएसई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दी। अगर परिस्थितियां ठीक रहीं तो वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। वैकल्पिक लिखित परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा में मिले अंक ही अंतिम माने जाएंगे। सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के सुझाव के मुताबिक मूल्यांकन नीति में ये चीजें शामिल कर दी गई हैं। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि बारहवीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। जो लोग रिजल्ट और मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे वे वैकल्पिक परीक्षा दे सकते है। इस परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए लिखित परीक्षा के अंकों को ही अंतिम माना जाएगा। वैकल्पिक परीक्षा के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। वैकल्पिक परीक्षा परिस्थितियां ठीक होने पर सिर्फ मुख्य विषयों की ही होंगी। सीबीएसई ने कोर्ट को विवाद निवारण तंत्र की जानकारी देते हुए बताया कि एक कमेटी रिजल्ट पर छात्रों की आपत्तियां देखेगी।

ICSE बोर्ड ने कहा 31 जुलाई के पहले घोषित करेंगे रिजल्‍ट

आइसीएसई बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बारहवीं का रिजल्ट 31 जुलाई के पहले घोषित कर दिया जाएगा। मूल्यांकन और रिजल्ट से संतुष्ट न रहने वाले छात्र सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट परीक्षा कराई जाएगी। हालात सही रहने पर इम्प्रूवमेंट परीक्षा एक सितंबर से पहले करा ली जाएगी। कार्यक्रम परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा। विवाद निवारण तंत्र की भी जानकारी दी है और कहा है कि कोर्ट के निर्देशानुसार इन सब चीजों को नीति में शामिल कर दिया गया है। असम, त्रिपुरा और कर्नाटक की ओर से सोमवार को कोर्ट को बताया गया कि स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त कर दी गईं हैं।

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Vaccination Drive: एक दिन में 80 लाख से अधिक को लगी वैक्सीन https://www.news24you.com/archives/8596 Mon, 21 Jun 2021 18:14:08 +0000 https://www.news24you.com/?p=8596 Corona Vaccination: सोमवार से कोविड टीकाकरण की नई गाइडलाइन के लागू होने के साथ ही देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड ​​-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के पहले दिन सोमवार की शाम तक देशभर में टीके की 80 लाख से अधिक डोज दी गई। पिछले 16 जनवरी से …

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Corona Vaccination: सोमवार से कोविड टीकाकरण की नई गाइडलाइन के लागू होने के साथ ही देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड ​​-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के पहले दिन सोमवार की शाम तक देशभर में टीके की 80 लाख से अधिक डोज दी गई। पिछले 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में ये टीके की सबसे ज्यादा खुराक है।

आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने 21 जून से देश भर में सभी नागरिकों को फ्री में टीकाकरण अभियान शुरु किया है। टीकाकरण के संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि सभी नागरिक फ्री टीकाकरण के हकदार हैं, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए सभी को बधाई दी है।

इससे पहले राज्यों और निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत टीके खरीदने की अनुमति दी थी। लेकिन कई राज्यों की ओर से धनराशि सहित कुछ समस्याओं की शिकायत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ जून को टीका दिशानिर्देशों में संशोधन की घोषणा की थी। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र की ओर से मुफ्त में उपलब्ध कराए गए टीके की खुराक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी, बीमारी के प्रसार के स्तर और टीकाकरण की प्रगति आदि मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी।

 

भारत सरकार देश में स्थित विनिर्माताओं से कोविड रोधी टीकों की 75 प्रतिशत खरीद करेगी, और इन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी खुराक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिकता के अनुरूप सभी नागरिकों को नि:शुल्क दी जाएगी।

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एक्शन में लोकायुक्त और सीबीआई, RPF एसआई, नपा RI व लेखापाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा https://www.news24you.com/archives/8594 Mon, 21 Jun 2021 17:55:11 +0000 https://www.news24you.com/?p=8594 भोपाल। एमपी में लालची अधिकारियों की धरपकड़ तेज हो गई है। ताजा मामला सिवनी मालवा का है जहाँ सोमवार को लोकायुक्त और सीबीआई की टीम ने दो अलग अलग कार्रवाई की। एक तरफ आरपीएफ बानापुरा चौकी प्रभारी को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया वहीं नगरपलिका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक व लेखापाल …

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भोपाल। एमपी में लालची अधिकारियों की धरपकड़ तेज हो गई है। ताजा मामला सिवनी मालवा का है जहाँ सोमवार को लोकायुक्त और सीबीआई की टीम ने दो अलग अलग कार्रवाई की। एक तरफ आरपीएफ बानापुरा चौकी प्रभारी को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया वहीं नगरपलिका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक व लेखापाल को दस और पांच हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है।

पूर्व में इटारसी आरपीएफ थाने में पदस्थ रहे सब इंस्पेक्टर डीपी सिंह को सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने 7000 रूपये की रिश्वत लेते हुए सिवनीमालवा के बानापुरा चौकी से पकड़ा।


सिंह इस समय बानापुरा आरपीएफ चौकी प्रभारी थे। जानकारी के मुताबिक वो झोपड़ी वालों से घर न तोड़ने की एवज में घूस ले रहा था। लगातार मिल रही शिकायत के बाद सोमवार को दोपहर 3 बजे भोपाल से आई सीबीआई की टीम ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीएसपी अतुल हजेला ने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद सोमवार को परिवादी से 7 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए उपनिरीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

वहीं आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। आरोपी को कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन की टीम भोपाल ले जाएगी। उपनिरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

वहीं दूसरी ओर सिवनी मालवा नगरपालिका मैं कार्यरत लेखापाल सहित राजस्व उप निरीक्षक पर सोमवार दोपहर के समय, लोकायुक्त के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।


निरीक्षक संजय शुक्ला ने बताया कि हमारे पास गिरधारी बाथव के द्वारा सबूतों के साथ शिकायत की गई थी कि नपा में पदस्थ राजस्व उप निरीक्षक विष्णु देवड़ा एवं लेखापाल राजेन्द्र मालवीय के द्वारा पेड़ो की कटाई का भुगतान निकाले जाने के लिए रिश्वत की मांग की। इस कार्रवाई के दौरान माया होटल से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए नपा के राजस्व उपनिरीक्षक विष्णु प्रसाद देवड़ा को ओर नपा कार्यालय से लेखापाल राजेन्द्र मालवीय को लगभग 45 सौ रुपये रिश्वत लेते हुए कार्रवाई की है।

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