CBSE Board Exam, #cancelboardexams2022 सीबीएसई, सीआईएससीई, एनआईओएस और राज्य बोर्डों में बोर्ड परीक्षा 2022 को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद, छात्रों ने अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। छात्रों ने बोर्ड से कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आंतरिक परीक्षा के अंकों जैसे मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए कहा है।
उन्होंने ट्विटर पर हैशटैग #ModijiHelpBoardStudents2022, #cancelboardexams2022, और #InternalAssessmemtForAll2022 के साथ इस बात पर प्रकाश डाला है कि चूंकि कक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली गई हैं, इसलिए परीक्षा भी इसी तरह से की जानी चाहिए।
लिखा कुछ ऐसा जा रहा
धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट आपने अभी-अभी छात्रों की आत्महत्या दर में वृद्धि की है। बधाई हो! अभी पाठ्यक्रम को कवर करना covid की तुलना में बहुत बड़ी समस्या है #CBSE अवधारणा स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है जो इतने कम समय में संभव नहीं है #ModijiHelpBoardStudents2022,” एक छात्र ने लिखा। (sic)
We won't be able to cover 100% syllabus in just 10 days , with 0 knowing 0 concepts in the subject , we are stuck in the middle of nowhere , only God can save us now , still waiting for a miracle to happen now 🙂🥀💔#ModijiHelpBoardStudents2022 #InternalAssessmemtForAll2022
— Naman Jain (@namanjain__14) February 24, 2022
यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो हम पिछले 2 वर्षों में ऑनलाइन मोड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? #CBSE के बच्चे पिछले 2 साल से घर पर थे, शायद ही कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी, फिर ऑफलाइन बोर्ड देने के लिए क्यों कहा?
The students are not asking for much they want a fair system – they want an (Internal Assessment) method please help them.
They are not prepared for exams… #ModijiHelpBoardStudents2022 pic.twitter.com/8ESmwl2zX6— rtsrt (@Pamplona79) February 22, 2022
Students need justice #ModijiHelpBoardStudents #InternalAssessmemtForAll2022 #SupermanAndLois
— Jun Saikia (@JunSaik46873392) February 24, 2022
इस बीच, विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने इस याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है कि पिछले साल भी परीक्षाएं नहीं हुई थीं और यह एक आदर्श नहीं बन सकता। हालांकि, माता-पिता के एक वर्ग ने कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं करने से उन छात्रों का तनाव बढ़ेगा जो पहले से ही COVID-19 महामारी से प्रभावित हैं। शीर्ष अदालत ने ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं छात्रों को झूठी उम्मीद देती हैं और भ्रम पैदा करती हैं।
