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अब general Insurance कर्मचारियों की होगी बल्ले- बल्ले, सैलरी में लग सकता है इतना इंक्रीमेंट

अब इंश्योरेंस कर्मचारियों की होगी बल्ले- बल्ले, सैलरी में लग सकता इतना इंक्रीमेंट

general Insurance केंद्र हो या राज्य कोविड के बाद कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। अब जनरल इंश्योरेंस General Insurance के लिए काम करने वाले सरकारी बीमा कर्मचारियों की सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट लग सकता है। इस इंक्रीमेंट से सरकारी जनरल इंश्योरेंस general insurance कंपनियों में काम कर  सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी स्थिति में PSU जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारियों को वर्ष 2021 में वेतन संशोधन मिलेगा। अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जाएगी।

आपको बता दें कि भारतीय जीवन बीमा कंपनी अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट की घोषणा पहले ही कर चुकी है। जनरल इंश्योरेंस की घोषणा के बाद भारत के सभी सरकारी बीमा कर्मचारियों को सैलेरी इंक्रीमेंट मिल जाएगा।

2017 से एग्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस एम्पलाई
वेतन संशोधन का शेड्यूल 5 वर्षों में एक बार होता है और यह अगस्त 2017 से लंबित है। इसलिए हजारों कर्मचारी बहुत लंबे समय से इसके लिए मांग कर रहे हैं क्योंकि पीएसयू बैंक (PSU Bank) और एलआईसी (LIC) पहले ही अपने संबंधित वेतन संशोधन की घोषणा कर चुके हैं।
होगा फायदा इतना
नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन (CONFED) के अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा के अनुसार, 15 फीसदी वेतन संशोधन LIC की तर्ज पर होना चाहिए और कर्मचारियों को बकाया भी मिलना चाहिए। हाल ही में, न्यू इंडिया एश्योरेंस (New India Assurance) के चेयरमैन और CMD अतुल सहाय ने कर्मचारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा, वेतन संशोधन का मुद्दा बहुत जल्द हल हो जाएगा, ज्यादातर दिसंबर तक लेकिन कर्मचारी को बकाया के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
वित्त मंत्री जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण की घोषणा कर चुकी हैं
पीएसयू जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में 4 सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं- नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। केवल न्यू इंडिया एश्योरेंस लिस्टेड कंपनी है और इसका फाइनेंशियल हेल्त अच्छा है और बाकी 3 बीमा कंपनियां बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के साथ वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट में एक जनरल पीएसयू इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की घोषणा की है।

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