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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सामने आई ये अहम जानकारी, सैलरी पर सीधा असर

केंद्र ने मार्च 2021 में घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) नई दर के साथ 1 जुलाई 2021 से बहाल कर दिया जाएगा।

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7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: केंद्र ने मार्च 2021 में घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) नई दर के साथ 1 जुलाई 2021 से बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने डीए की तीन लंबित किस्तों के संबंध में कुछ नहीं कहा था।

डीए की तीन किस्त (1.1.2020, 1.7.2020 और 1.1.2021) से लंबित है। केंद्र सरकार के कर्मचारी कोरोना संकट के दौरान बीते एक साल से इसपर निराशा झेल रहे हैं। डीए की बहाली के बाद, डीए की मौजूदा दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत होने से कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग के तहत बड़ा उछाल आने की उम्मीद है।

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हालांकि, तीन लंबित डीए की किस्तों का भुगतान कब तक किया जाएगा इसका हल निकालने के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिकारी नियमित संपर्क में हैं। वे 8 मई 2021 को एक आधिकारिक बैठक करने वाले थे पर कोविड-19 संकट के कारण बैठक रद्द हो गई। अब यह बैठक मई 2021 के अंतिम सप्ताह में होगी।

जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के बीच अपेक्षित बैठक पर बोलते हुए जेसीएम ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, ‘जेसीएम, डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारी नियमित रूप से संपर्क में हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय डीए की तीन किस्तों के मामले को हल करने के लिए बातचीत जारी है। 8 मई 2021 को इसपर बैठक होनी थी लेकिन कोविड की वजह से अब इस बैठक को मई के अंतिम सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।’

मालूम हो  कि बीते साल कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते डीए बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने डीए की पुरानी दर (17 फीसदी) को जून 2021 तक के लिए लागू कर दिया था जबकि मौजूदा दर 21 फीसदी है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर निराशा झेलनी पड़ रही है।

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