राष्ट्रीय

UP Cabinet: आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम के प्रस्ताव पर लगी मुहर

UP Cabinet: आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम के प्रस्ताव पर लगी मुहर

UP Cabinet:  आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम के प्रस्ताव पर लगी मुहर योगी सरकार की शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के तीन और ज़िलों में कमिश्नरेट के गठन का रास्ता साफ हो गया है। गाजियाबाद, आगरा और इलाहाबाद को कमिश्नरेट बनाए जाने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की मुहर लगी।

AD

तीनों कमिश्नरेट में आज ही कमिश्नर की तैनाती होगी। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज पूरे जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। आज कैबिनेट में कुल 16 प्रस्ताव मंजूर किए गए। परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 23 बड़े शहरों के बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज के दो दो बस स्टैंड शामिल है। उन्हें हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यात्रियों के ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होगी। रेस्तरां और बाजार भी होगा। भविष्य में सभी 75 जिलो में इसे लागू किया जाएगा।

स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। स्क्रैप व्यापार के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। कमर्शियल वाहन को स्क्रैप कराने कराकर नए वाहन खरीदने पर पंजीकरण टैक्स में 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।

वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन के लिए 15 जेटी बनाई जाएगी। सस्ते में यात्रा और परिवहन की सुविधा मिलेगी। चन्दौली में जेटी पर रेल, बस और जल परिवहन से माल भेजने की सुविधा होगी। इसके लिए चन्दौली में सिंचाई विभाग की जमीन भी परिवहन विभाग को मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार ने बताया किअमेठी, औरैया, कुशीनगर, बिजनौर, सुल्तानपुर सहित 14 जिला अस्पताल का स्टाफ और संपत्ति मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित होगी।

लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टॉप फ्लोर पर नया ब्लॉक बनेगा।

पांच किलोवॉट से अधिक ऊर्जा खपत वाले बुनकर के लिए सौर ऊर्जा प्लांट में 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।

अयोध्या में नजूल की जमीन पर नगर निगम कार्यालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है।

वाराणसी में रोपवे के लिए मार्ग के प्रस्ताव को मंजूर किया है।

अलीगढ़ की टप्पल ग्राम पंचायत को 2020 में नगर पंचायत बनाया गया था। लेकिन वह 2001 से यमुना प्राधिकरण का भाग थी। उसे अब नगर पंचायत से हटाकर फिर यमुना प्राधिकरण को हस्तांतरित किया है।

Show More
AD
Back to top button