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7th pay commission फिटमेंट फैक्टर: सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक होगी!

7th pay commission फिटमेंट फैक्टर: सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक होगी!

7th pay commission केंद्र की सरकार इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करके इसे बढ़ा सकती है. इस खबर पर मीडिया रिपोर्ट्स की अलग अलग राय है पर अगर ऐसा हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सीधा 8000 रुपये का इजाफा हो सकता है.

सैलरी में सीधा 8000 रुपये का इजाफा

फिटमेंट फैक्टर के बढ़ाने को लेकर लंबे समय से सरकारी कर्मचारी आस लगाए हुए हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है तो इसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी जो 18,000 रुपये से शुरू होती है वो बढ़कर 26,000 रुपये पर आ जाएगी. इसका साफ अर्थ है कि सैलरी में सीधा 8000 रुपये का इजाफा.

फिटमेंट फैक्टर की दर  2.57 फीसदी

फिटमेंट फैक्टर की दर जो इस समय 2.57 फीसदी पर है वो बढ़कर 3.68 फीसदी पर आने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी. मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,500 रुपये है तो 4200 ग्रेड पे के मुताबिक उसकी कुल सैलरी 15,500×2.57 या कुल 39,835 रुपये होती है पर ये ही फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी पर आ गया तो सैलरी में और अधिक बढ़त हो जाएगी.

कर्मियों को और फायदा मिलने की उम्मीद

हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है और इसके बाद देश के कई राज्यों में भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखी जा चुकी है. हालांकि फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी की उम्मीद से कर्मियों को और फायदा मिलने की उम्मीद है.

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