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Omicron: हाईकोर्ट ने ओमीक्रोन की दहशत को देखते हुए PM तथा आयोग से कहा- चुनाव टालने पर करें विचार

राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कोर्ट के जज ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं।

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प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश-विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) के बढ़ते प्रभाव को लेकर गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों की ओर से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। वहीं, एबीपी सी वोटर ने इसी मुद्दे पर सर्वे किया था, जनता भी चाहती है कि रैलियां न हों।

प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट जज ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है। संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है।

हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग चार सौ मुकदमें सूची बद्व है। इसी प्रकार से नित्य मुकदमे इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व होते हैं। जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है । अधिवक्ता आपस में सटकर खडे़ होते हैं, जबकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही तीसरी लहर आने की सम्भावना है।

हाई कोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घंटे में 6 हजार नये मामले मिले हैं एवं 318 लोगों की मौतें हुई हैं और यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कार्टलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लाकडाउन लगा दिया है। ऐसी दशा में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आग्रह है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनायें।

कोर्ट ने कहा कि अभी पिछली दूसरी लहर में हमने देखा है कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए और जान गंवाई है। ग्राम पंचायत के चुनाव एवं बंगाल विधानसभा के चुनाव ने लोगों को काफी संक्रमित किया, जिससे लोग मौत के मुंह में गए। आज फिर से चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव निकट है, जिसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभाएं आदि करके लाखों की भीड़ जुटा रही है। जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना सम्भव नहीं है और इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होगी।

ऐसी दशा में चुनाव आयुक्त से कोर्ट का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभाएं आदि, जिसमें भीड़ एकत्रित हो, उस पर तत्काल रोक लगाएं और चुनावी पार्टियों को आदेशित करें कि वह अपना प्रचार व प्रसार रैली एवं सभा में भीड़ जुटाकर न करें, बल्कि दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से करें और संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी एक-दो माह के लिए टाल दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे देश के  प्रधान मंत्री, जिन्होने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है, वह प्रशंसनीय है और कोर्ट उसकी प्रशंसा करता है। साथ ही माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कडे़ कदम उठाते हुए रैली, सभाएं व होने वाले चुनाव को रोकने और टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं चुनाव आयुक्त और केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का निर्देश दिया है।

यूपी में कोविड के 31 नए मामले
प्रदेश में कोविड के नए मामले बढ़ने लगे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1.91 लाख से अधिक सैंपल जांचे गए हैं। इसमें 31 नए केस सामने आए हैं। 12 लोग ठीक हुए हैं।

प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस बढ़कर 236 हो गए हैं। इसी बीच कोविड वैक्सिनेशन का काम भी तेजी से जारी है। प्रदेश में अब तक 19.12 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 12.40 करोड़ से अधिक को पहली डोज लग चुकी है।

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