मध्यप्रदेशहाेम

EC ने पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू की, मांगी आरक्षण की जानकारी

चुनावों के कानूनी प्रक्रियाओं में उलझने के कारण अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

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भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के कानूनी प्रक्रियाओं में उलझने के कारण अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने सरकार से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का ब्योरा मांगा है। दरअसल, अभी तक जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जब तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे।

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव कराने के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इसके चुनाव तो फिलहाल नहीं हो पाएंगे। एक नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्राप्त हो रहा है और एक जनवरी को नई मतदाता सूची आ जाएगी।

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ऐसे में 2021 की मतदाता सूची से चुनाव कराना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि अब पंचायत चुनाव कराने की तैयारी प्रारंभ की गई है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रिक्त स्थानों की जानकारी भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने दे दी है। जिला पंचायत के सदस्य पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है। सिर्फ अध्यक्ष पद का आरक्षण होना बाकी है।

इसकी प्रक्रिया पूरी करके जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग को शासन द्वारा अवगत कराया जाएगा, आयोग चुनाव की तारीखों का एलान कर देगा। आयोग के सचिव बीएस जामौद ने बताया कि हम अपने स्तर पर सभी तैयारियां कर चुके हैं। शासन से आरक्षण संबंधी जानकारी मांगी गई है। जैसे ही इसकी जानकारी प्राप्त होगी, आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। उधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र सहित पृृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव होने के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया करके आयोग को सूचित कर दिया जाएगा

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