7th Pay Commission: जहां एक ओर जनता कोरोना महामारी से परेशान है तो दूसरी ओर लाॅकडाउन जैसी स्थिति से बहुत से लोग अपनी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं मंहगाई भी इन सब चीजों में कोई कसर नहीं कर रही। लोगों की इन सब मुसीबतों के चलते सरकार ने अपने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई नीति का ऐलान किया है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के ओवर टाइम अलाउंस समेत कई चीजों पर काॅस्ट कटिंग के निर्देश जारी किए हैं।
केन्द्र सरकार ने मंत्रालय और समस्त विभागों को ओवर टाइम अलाउंस समेत कई चीजों पर काॅस्ट कटिंग के निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खर्च में 20 फीसदी की कटौती का लक्ष्य पूरा किया जाए। इस उद्देश्य के लिए 2019-20 में खर्च को आधार माना गया है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल जितना खर्च हुआ था विभागों और मंत्रालयों को उससे 20 फीसदी कम खर्च इस साल करना होगा। ओवरटाइम अलाउंस, एडवरटाइजमेंट, पब्लिसटी, रिवर्ड्स, डोमेस्टिक और विदेशी ट्रैवल से जुड़े खर्च साथ ही माइनर मेंटेनेंस वर्क पर काॅस्ट कटिंग की जाए।
कोविड-19 महामारी की रोकथाम से संबधित खर्च को इस आदेश के दायरे से बाहर रखते हुए केन्द्र ने यह सूची मंत्रालय और विभागों के सभी सचिवों और वित्तीय सलाहकारों को भी दी है। पिछले सितंबर में कोविड के कारण सरकारी राजस्व संग्रह की चिंता करते हुए केन्द्र ने गैर-विकासात्मक व्यय को कम करने के लिए और विभागों और मंत्रालयों में नई भर्तीयों को रोकते हुए पदोन्नति पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में सरकार ने इस बात को स्पष्ट करते हुए यह भी कहा था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां बिना किसी प्रतिबंध के हमेशा की तरह संचालित रहेगी
