समय-सीमा की बैठक में निगमायुक्त के सख्त निर्देश, लापरवाही पर वार्ड दरोगा एवं लिपिकों को जारी करें नोटिस,आईएचएसडीपी योजना के पात्र हितग्राहियों को दिसंबर तक करें आवासों का आवंटन,राजस्व वसूली में तेजी लाने और सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश
तपन निषाद/कटनी-नगर निगम के विभागीय कार्यों में जवाबदेही, समयबद्धता और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अधिकारी अपने विभागीय प्रकरणों की अद्यतन जानकारी एवं की गई कार्रवाई की पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित हों। सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनावश्यक विलंब और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य, राजस्व, आवास, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने की हिदायत दी।
*वार्ड दरोगाओं एवं लिपिकों को नोटिस*
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान दीपावली पर्व पर स्वच्छता मित्रों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं शाखा के लिपिकीय कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर सहायक ग्रेड-2 संजय चौदह एवं उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मयंक परौहा को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। इसके साथ ही फॉगिंग अभियान संचालित करने, अमीरगंज एवं वेंकट लाइब्रेरी का संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं से कराने तथा पशु वाहनों की मरम्मत कराकर उनमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए।
*दिसंबर तक पूर्ण करें पात्र हितग्राहियों को आवासों का आवंटन*
आईएचएसडीपी योजना की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने तीन बस्तियों में निर्मित 1119 आवासों, आवंटन की स्थिति एवं प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि दिसंबर तक शेष कार्यवाही पूर्ण कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित किए जाएं। नवीन आवेदनों के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ पारदर्शी प्रक्रिया से मिल सके।
*राजस्व वसूली में लाए तेजी*
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए अब सीमित समय शेष है। ऐसे में राजस्व, बाजार एवं जलकर शाखा के अधिकारी दैनिक कार्ययोजना बनाकर नियमित वसूली सुनिश्चित करें। बड़े बकायेदारों से घर-घर संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने, नागरिकों को बल्क मैसेज के माध्यम से देय राशि की जानकारी देने तथा वसूली कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए। नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित लिपिक को अन्य शाखा में पदस्थ करने के निर्देश दिए। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले व्यवसायियों को नोटिस जारी करने को कहा।
*सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण*
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में निगमायुक्त ने राजस्व, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, विद्युत, जलप्रदाय, अतिक्रमण, भवन अनुज्ञा एवं पेंशन सहित विभिन्न शाखाओं की 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम से संबंधित नहीं होने वाली शिकायतों को पोर्टल पर लंबित रखने के बजाय संबंधित विभाग को प्रेषित कर नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित कराया जाए। महापौर जनसुनवाई एवं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा कर समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
*योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी*
हितग्राहीमूलक, स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शहरी आजीविका मिशन प्रभारी यश रजक को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि एवं ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा।
*वार्डों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर तैयार करें बजट*
आगामी बजट निर्धारण को लेकर निगमायुक्त ने सभी शाखा प्रमुखों को निर्देशित किया कि बजट प्रावधान तैयार करने से पहले संबंधित वार्डों का भ्रमण कर वहां की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन करें। जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बजट प्रस्ताव तैयार किए जाएं, ताकि बजट का उपयोग नगर के समग्र एवं संतुलित विकास में हो सके।
*अन्य विभागीय कार्यों की भी हुई समीक्षा*
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं आवंटन, जियो टैगिंग, आरआरसी वसूली, अमृत योजना के पंजीयन, अनाधिकृत कॉलोनियों में एफआईआर की कार्रवाई, फायर सेफ्टी एवं कंपाउंडिंग प्रकरणों की समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने मुख्य मार्गों के डिवाइडरों की मरम्मत, कर्मचारी समस्या निवारण शिविर आयोजित करने, सिटीजन पोर्टल की सेवाएं नागरिकों को सहजता से उपलब्ध कराने के लिए दो पृथक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा दिसंबर तक स्टोर सत्यापन पूर्ण करने के निर्देश दिए। सूचना के अधिकार के प्रकरणों का भी निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में उपायुक्त श्री शैलेश गुप्ता एवं श्रीमती प्रियंका झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुधीर मिश्रा एवं श्री अंशुमान सिंह, राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री श्री अनिल जायसवाल, श्री सुनील सिंह, श्री आदेश जैन, श्रीमती मोना करेरा, श्री मृदुल श्रीवास्तव, उपयंत्री श्री पवन श्रीवास्तव, श्री हिमांशु गौतम, श्री राज ललित गुमास्ता, श्री रवि हनोते, सहायक राजस्व अधिकारी श्री सागर नायक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

